मुख्य बिंदु:-

• धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को अधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती |
• पुराने युगोस्लाविया का वह कोसोवो एक प्रान्त था जो अब टूटकर अलग हो गया है |
• कोसोवो में अल्बानियाई लोगो की लोगो की संख्या अधिक थी |
• अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगो ,अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है | 
•  हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है ,इसे मौलिक अधिकार  कहते है |
•  भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष मौलिक अधिकार है  |
• अभिव्यक्ति की आजादी में बोलना , लिखना और कला के विभिन्न रूपो को व्यक्त करना शामिल है |
• अल्पसंख्यक को अपने  भाषा , संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की संरक्षण की जरूरत होती है |
• हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद सेस्वतंत्र रखा गया है  | 
• एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार चुनावं में वोट देने का अधिकार |
• संविधान अल्पसंख्यको के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है |
• हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागु करने की मांग करने का अधिकार है , हमारे पास उन्हें लागु कराने के उपाय है | इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते है |

अभ्यास प्रश्न्नोतर:-

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प्रश्न 1: इनमें से कौन-सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहं हैं?

(क) बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतो में काम करने जाना|

(ख) इसाई मिशनो द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना|

(ग) सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना|

(घ) बच्चों द्वारा मां-बाप की संपत्ति विरासत में पानी|

उत्तर: (घ) बच्चों द्वारा मां-बाप की संपत्ति विरासत में पानी|

प्रश्न 2: इनमें से कौन-सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिको को नहीं हैं?

(क) सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता|

(ख) सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता | 

(ग) सरकार बदलने के लिए आन्दोलन शुरू करने की स्वतंत्रता|

(घ) संविधान के केन्द्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता|

उत्तर: (घ) बच्चों द्वारा मां-बाप की संपत्ति विरासत में पानी|

प्रश्न 3: भारतीय संविधान इसमें से कौन-सा अधिकार देता हैं?

(क) काम का अधिकार| 

(ख) पर्याप्त जीविका का अधिकार|

(ग) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार|

(घ) निजता का अधिकार|

उत्तर: (ग) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार|

प्रश्न 4: उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताए आती हैं?

(क) अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्र|

(ख) जीवन का धिकार|

(ग) छुआछूत की समाप्ति|

(घ) बेगार का प्रतिबन्ध|

उत्तर: (क) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार|

(ख) स्वतंत्रता का अधिकार|

(ग) समानता का अधिकार|

(घ) शोषण के विरुद्ध का अधिकार|

प्रश्न 5: लोकतंत्र और अधिकारों के बीच सम्बन्ध के बारे में इनमे से कौन-सा बयान ज्यादा उचित होहिं? अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताए?

(क) हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिको को अधिकार देता हैं|

(ख) अपने नागरिको को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक हैं|

(ग) अधिकार देना अच्छा हैं पर ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हैं|

उत्तर: (क) यह बयान उचित हैं, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिको को अधिकार देता हैं| लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार दिया जाता हैं| लोकतंत्रीय राज्यों में नागरिको के अधिकार की सुरक्षा के लिए विशेष उपाए किये जाते हैं| अधिकतर राज्यों में नागरिको के महत्वपूर्ण अधिकारों को संविधान में शामिल कर दिया जाता हैं|

प्रश्न 6: स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताए|

(क) भारतीय नागरिको की सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती हैं|

(ख) स्थानीय लोगों के हितो की रक्षा के लिए  कुछ इलाकों में बाहरी लोगो की संम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं हैं|

(ग) शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पंहुचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबन्ध लगती हैं|

उत्तर: (क) स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं, किन्तु एक देश की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए देश के कुछ भागो जैसे सेना की छावनी, सीमावर्ती संवेंदशील क्षेत्रों में जाने की अनुमति लेनी पडती हैं| यह प्रति उचित एवं न्यायसंगत हैं क्योंकि किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा सर्वोपरि हैं|

(ख) कुछ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था को अनुचित नहीं कहा जा सकता| कुछ जनजातीय क्षेत्रों में तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल आदि राज्यों के बारे में ऐसा प्रतिबंध लगाया गया हैं जिससे वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखें|

(ग) ऐसे प्रतिबंध को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह नागरिको की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन हैं|

प्रश्न 7: मनोज एक सरकारी दफ्तर में मेनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया | वहाँ के अधिकारी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, "झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मेनेजर बनना चाहते हो| तुम्हारी जाति का कोई भी इस पद पर आया हैं? नगरपालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो|" इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हैं? मनोज की तरफ से जिला अधिकारी कजे नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो|

उत्तर: मनोज के मामले में "समानता का अधिकार" तथा" स्वतंत्रता का अधिकार" का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हैं| 

पाठ - 6 लोकतांत्रिक अधिकार 

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प्रश्न 1: पुराने युगोस्लाविया का वह कौन - सा एक प्रान्त था जो अब टूटकर अलग हो गया है ?

उत्तर : कोसोवो |

प्रश्न 2: कोसोवो में किन लोगो की संख्या अधिक थी ?

उत्तर : अल्बानियाई लोगो की |

प्रश्न 3: अधिकार क्या है ?

उत्तर : अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगो ,अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है | 

प्रश्न 4: मौलिक अधिकार किसे कहते है ?

उत्तर : हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है ,इसे मौलिक अधिकार  कहते है |

प्रश्न 5: भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या है ?

उत्तर : मौलिक अधिकार |

प्रश्न 6: हमारा सविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है ?

उत्तर : हमारा सविधान छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है :-

(1) समानता का अधिकार |

(2) स्वतंत्रता का अधिकार |

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार |

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार |

(5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार |

(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार |

प्रश्न 7: कानून का राज किसे कहते है ?

उत्तर : किसी व्यक्ति का दर्जा या पद , चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है | इसे कानून का राज कहते है |

प्रश्न 8: समानता का अधिकार का क्या मतलब है ?

उतर : समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरी का ख्याल रखते हुए सामान व्यवहार करना | समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो |

प्रश्न 9: सविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है क्यों ?

उत्तर : यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियो के लोगो के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है |यह उन सारे सामाजिक मान्यताओ और आचरणो को भी गलत करार देता है |जिसमे किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगो को नीची नजर से देखा जाता है अथवा उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है | इसलिए सविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है |

प्रश्न 10: भारतीय सविधान ने प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी है ?

उत्तर :भारतीय सविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी है :-

(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |

(2) संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता |

(3) शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता |

(4) देश में कही भी आने - जाने की स्वतंत्रता | 

(5) देश के किसी भी भाग में रहने - बसने की स्वतंत्रता |

(6) कोई भी काम करने , धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता |

प्रश्न 11: हमारे लोकतन्त्र की एक बुनियादी विशेषता लिखो ?

उत्तर : अभिव्यक्ति की आजादी |

प्रश्न 12: अभिव्यक्ति की आजादी में क्या - क्या शामिल है ?

उत्तर : अभिव्यक्ति की आजादी में बोलना , लिखना और कला के विभिन्न रूपो को व्यक्त करना शामिल है |

प्रश्न 13: कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है | इसके लिए उन्हें किन नियमो का पालन करना पड़ता है ? 

उत्तर :  कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है | इसके लिए उन्हें कुछ नियमो का पालन करना पड़ता है - 

(1) गिरफ्तार या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी |

(2) गिरफ़्तारी या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत करना होता है |

(3) ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार - विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है | 

प्रश्न 14: सविधान ने खास तौर पर जिस तीन बुराईयों का जिक्र किया है और जिन्हें गैर - कानूनी घोषित किया है | बताइए ? 

उत्तर : (1) पहला , सविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है | आम तौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है | जिनका अनैतिक कामो के लिए शोषण होता है | 

(2) दूसरा , हमारा सविधान किसी किस्म के 'बेगार' या जबरन काम लेने का निषेध करता है | बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज व गैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है | जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बन्धूआ मजदूर कहते है | 

(3) तीसरा , सविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है| किसी कारखाने - खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता |

प्रश्न 15: एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ ?

उत्तर : भारत | 

प्रश्न 16: धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है ? 

उत्तर : धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को अधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती |

प्रश्न 17:किस प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख - रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता |

उत्तर : धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है | न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओ के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है | इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख - रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता | 

प्रश्न 18: अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की जरूरत होती है ?

उत्तर : भाषा , संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की |

प्रश्न 19: हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया है ?

उत्तर : सरकार और संसद से| 

प्रश्न 20: एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो ?

उत्तर : चुनावं में वोट देने का अधिकार |

प्रश्न 21: संविधान अल्पसंख्यको किन - किन अधिकारों को स्पष्ट करता है ?

उत्तर : संविधान अल्पसंख्यको के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है |

प्रश्न 22: संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते है ?

उत्तर : हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागु करने की मांग करने का अधिकार है , हमारे पास उन्हें लागु कराने के उपाय है | इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते है |

महत्वपूर्ण प्रश्ननोत्तर:-

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प्रश्न 1: दक्षिण अफ्रीका के सविधान में नागरिक को कौन - कौन से नए अधिकार मिले है ?

उत्तर : दक्षिण अफ्रीका के सविधान में नागरिक को कई तरह के नए अधिकार मिले है :-

(1) निजता का अधिकार :- इसके अनुसार नागरिक और घरो की तालाशी नहीं की जा सकती , उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते , उनकी चिठ्ठी - पत्री को खोल कर नहीं पढ़ा जा सकता है |

(2) पर्याप्त आवास पाने का अधिकार :-

(3) पर्यावरण का अधिकार :- ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिको के स्वास्थ्य या कुशलक्षेम के प्रतिकूल न हो | 

(4) स्वास्थ्य सेवाओ , पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँच अधिकार :- किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इन्कर्म नहीं किया जा सकता | 

प्रश्न 2: किस कारण डा . अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की "आत्मा" और "ह्रदय" कहा था ?

उत्तर : संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है | संभव है की कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो | पर जब इनमे से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जारिए उसे रोक सकते है , इस समस्या का निदान पा सकते है | अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते है | इसी कारण  डा . अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की "आत्मा" और "ह्रदय" कहा था | 

प्रश्न 3: भारत में नागरिको के राजनैतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए|

उत्तर: नागरिको के राजनैतिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) मतदान का अधिकार :- लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार एक प्रमुख अधिकार हैं जो देश के नागरिको को प्राप्त हैं| सभी आधुनिक राज्य अधिक-से-अधिक नागरिको को मताधिकार देने का प्रयत्न करते हैं| इसके लिए अब शिक्षा, संपत्ति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान आदि का भेदभाव नहीं किया जाता, परन्तु नाबालिगो, अपराधियों, दिवालिया, पागलो तथा विदेशियों को मताधिकार नहीं दिया जाता| क्योंकि मताधिकार एक पवित्र तथा ज़िम्मेदारी का काम हैं| भारत में 18 वर्ष के सभी स्त्री-पुरूषों को मताधिकार प्राप्त हैं|

(ii) चुनाव लड़ने का अधिकार :- प्रजातंत्र में जनता द्वारा सरकार बन सकती हैं| b प्रत्येक नागरिक को कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार दिया जाता हैं| जनता के वास्तविक प्रतिनिधि भी वहीं होंगे जो उन्हीं में से निर्वाचित किये गए हो| इसलिए राज्य को चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता हैं|

(iii) सरकार की आलोचना करने का अधिकार :- लोकतंत्र लोकमत पर आधारित सरकार हैं| विरोधी मतो के संघर्ष से ही सच्चाई सामने आती हैं| स्वतंत्रता का मूल जनता की निरंतर जागृति ही हैं| शासन के अत्याचारों तथा अधिकारों के दोषों कको दूर करने के लिए सरकार की आलोचना एक उत्तम तथा प्रभावशाली हथियार हैं|

(iv) विरोध करने का अधिकार:- यदि सरकार अन्यायपूर्ण कानून बनती है अथवा राष्ट्र-हित के विरुद्ध कार्य करती हैं तो उसका विरोध किया जाना चाहिए| ऐसे शासन के सामने झुकना आदर्श नागरिकता का लक्षण नहीं हैं| इसलिए नागरिको को बुरी सरकार का विरोध करना चाहिए तथा उसे बदल देने का प्रयत्न करना चाहिए परन्तु ऐसा संवैधानिक तरीको के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए|

(v) प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार :- प्रजातंत्र में संसद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लोगो को भी स्वतः याचिका भेजकर सरकार के सामने अपनी समस्याए रखना तथा उन्हें हल करने की मांग करने का अधिकार हैं|